2-4 April 2026 Current Affairs: FCRA Bill, RBI & Key Events

2–4 April 2026 Current Affairs

April 2 से 4, 2026 के बीच कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं जो UPSC, SSC, Railway और Banking परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।

1. FCRA Amendment Bill 2026

FCRA Amendment Bill 2026 - Key Highlights

The Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) Amendment Bill 2026 was a major legislative development. The bill seeks to tighten regulations on foreign donations received by NGOs in India. It introduces stricter compliance norms, mandatory routing of funds through designated accounts, and enhanced oversight by the Ministry of Home Affairs. Critics argue it may curtail civil society activities, while the government maintains it is essential for national security.

FCRA संशोधन विधेयक 2026 - मुख्य बिंदु

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) संशोधन विधेयक 2026 भारत में एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी दान के नियमन को कठोर बनाता है। इसमें अनुपालन के कड़े नियम, नामित खातों के माध्यम से धन का अनिवार्य मार्गन और गृह मंत्रालय की बढ़ी हुई निगरानी शामिल है।

2. RBI Caps Banks Net Open Position (NOP)

RBI $100 Million NOP Cap - Explained

The Reserve Bank of India (RBI) imposed a $100 million cap on banks Net Open Position (NOP) in foreign currency per day. The rupee had fallen to a record low of Rs 94.8 per dollar, declining approximately 4%, due to the Iran-West Asia conflict 2026 and heavy foreign investor outflows. Banks must comply by April 10, 2026. India forex reserves dropped by over $30 billion to $698.34 billion.

RBI का NOP कैप - विस्तृत विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों की प्रतिदिन विदेशी मुद्रा में नेट ओपन पोजीशन (NOP) पर $100 मिलियन की सीमा लगाई। रुपया गिरकर Rs 94.8 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर आ गया था। बैंकों को 10 अप्रैल 2026 तक इस नियम का पालन करना होगा।

3. Andhra Pradesh Reorganisation Amendment Bill 2026

Amaravati Declared Sole Capital of Andhra Pradesh

The Lok Sabha passed the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill 2026, granting statutory status to Amaravati as the sole capital of Andhra Pradesh. This ends long-standing uncertainty over the state capital since the bifurcation of Andhra Pradesh in 2014 to create Telangana.

अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित

लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया जिसने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा दिया। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से राजधानी को लेकर चली आ रही अनिश्चितता अब समाप्त होगी।

4. India Updated NDC Under Paris Agreement

India New Climate Pledges for 2035

India submitted its updated Nationally Determined Contributions (NDC) under the Paris Agreement. Key targets: reduce emissions intensity of GDP by 47% from 2005 levels by 2035; achieve 60% installed electric power capacity from non-fossil fuel sources; create a carbon sink of 3.5 to 4 billion tonnes of CO2 through forest and tree cover. By February 2026, non-fossil capacity reached 52.57%, while emissions intensity fell 36% from 2005 to 2020.

पेरिस समझौते के तहत भारत की अद्यतन NDC

भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपनी अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (NDC) प्रस्तुत की। मुख्य लक्ष्य: 2035 तक 2005 स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी, 60% स्थापित विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से और 3.5-4 अरब टन CO2 का कार्बन सिंक बनाना।

5. WTO 14th Ministerial Conference MC14

MC14 Held in Yaounde, Cameroon

The 14th Ministerial Conference (MC14) of the WTO was held in Yaounde, Cameroon from March 26-29, 2026, with 166 member countries. Key outcomes included integration of small economies, strengthening Special and Differential Treatment under SPS and TBT agreements, and continued fisheries subsidies negotiations. The Ministerial Conference is the WTO highest decision-making body established under the Marrakesh Agreement, meeting every two years.

WTO का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14)

WTO का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26-29 मार्च 2026 को कैमरून के याओउंडे में 166 सदस्य देशों की भागीदारी से आयोजित हुआ। मात्स्यिकी सब्सिडी पर वार्ता जारी रही।

6. World Air Quality Report 2025 - Loni Most Polluted

Loni (UP) Ranked World Most Polluted City

The World Air Quality Report 2025 by Swiss firm IQAir ranked Loni (Uttar Pradesh) as the world most polluted city with annual average PM2.5 level of 112.5 ug/m3, over 22 times the WHO guideline. India ranked 6th globally while Pakistan topped the list. The report analysed 9,446 cities across 143 countries with only 14% meeting WHO air quality norms.

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 - लोनी सबसे प्रदूषित

IQAir की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश के लोनी को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। यहाँ का वार्षिक औसत PM2.5 स्तर 112.5 ug/m3 है जो WHO की सीमा से 22 गुना अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पर रहा।

7. ASRAAM Missile on IAF MiG-29UPG

IAF to Integrate ASRAAM on MiG-29UPG Jets

The Indian Air Force (IAF) plans to integrate the Advanced Short Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) on its MiG-29UPG fighter jets, replacing the ageing R-73 missile. ASRAAM is a fourth-generation heat-seeking fire-and-forget missile by MBDA with range over 25 km and speed above Mach 3. A 2021 deal with Bharat Dynamics Limited enables local assembly in Hyderabad. The missile is already on HAL Tejas and Jaguar aircraft. India operates 55 MiG-29s inducted in 1987.

IAF के MiG-29UPG पर ASRAAM मिसाइल

भारतीय वायुसेना (IAF) अपने MiG-29UPG विमानों में ASRAAM मिसाइल लगाने की योजना बना रही है। इसकी रेंज 25 किमी से अधिक और गति Mach 3 से ओपर है। MBDA ने इसे विकसित किया है।

8. Samrat Samprati Museum Gandhinagar

PM Modi Inaugurates Samrat Samprati Museum

On Mahavir Jayanti, PM Narendra Modi inaugurated the Samrat Samprati Museum in Gandhinagar at Koba Tirth, highlighting the legacy of Samprati, grandson of Emperor Ashoka. Samprati (c. 230-220 BCE) is credited in Shvetambara Jain texts as one of the greatest royal patrons of Jainism who systematically spread Jainism across the Indian subcontinent.

सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन

महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। संप्रति सम्राट अशोक के पोते थे और जैन धर्म के महान संरक्षक माने जाते हैं।

9. RoSCTL Scheme Extended

Textile Export Support Continued Till September 2026

The Ministry of Textiles extended the Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) Scheme for exports of apparel, garments, and made-ups till September 30, 2026. The RoSCTL Scheme was launched on March 7, 2019, replacing the earlier RoSL Scheme. It reimburses embedded State and Central taxes and levies not refunded through other mechanisms, enhancing export competitiveness of Indian apparel and textile products.

RoSCTL योजना सितंबर 2026 तक विस्तारित

वस्त्र मंत्रालय ने परिधान, वस्त्र और मेड-अप के निर्यात के लिए RoSCTL योजना को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया। यह योजना 7 मार्च 2019 को शुरू हुई थी।