Current Affairs 1 September 2026: Semicon, IST, GDP

Daily Current Affairs: 1 September 2026

This briefing covers the day’s most useful items for UPSC, State Public Service Commission, SSC, Banking and other government examinations: the Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, Semicon 2.0, first-quarter gross domestic product, the Ramon Magsaysay Award, fuel export duties, the Indus Waters Treaty, and food safety enforcement.

यह सार 1 सितंबर 2026 की उन खबरों पर है जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं: भारतीय मानक समय नियम, सेमीकॉन 2.0, पहली तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद, रामोन मैग्सेसे पुरस्कार, ईंधन निर्यात शुल्क, सिंधु जल संधि और खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन।

One Nation, One Time: Indian Standard Time made the official clock

English

The Union Ministry of Consumer Affairs has notified the Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026. The rules make Indian Standard Time the sole official time reference for administrative, legal, commercial and other official uses. They were issued under Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009, and will come into force 180 days after publication in the Official Gazette, giving departments and businesses time to align systems.

The Legal Metrology Act, 2009 is the main law on standards of weights and measures in India. It replaced older weights-and-measures statutes and came into force in 2011. The new rules sit inside the “One Nation, One Time” idea announced in 2025: government offices and critical sectors must use a traceable, authorised Indian Standard Time signal rather than mixed or foreign clocks.

Indian Standard Time is maintained by CSIR–National Physical Laboratory, the national timekeeper. The laboratory realises Coordinated Universal Time as UTC (NPLI); Indian Standard Time is UTC (NPLI) plus five hours thirty minutes. Precise time is not only a matter of wall clocks. Banks and payment systems use timestamps to prove when a transaction started and finished. Capital markets use them to order trades and to investigate disputes. Telecom networks correlate logs. Power grids reconstruct failures. Railways and airports schedule across distant stations. Courts and government files become more reliable if every office uses the same official second. Cybersecurity teams reconstruct incidents from synchronised logs.

Dissemination will not rest on a single satellite feed. Time laboratories are being set up at five Regional Reference Standard Laboratories — Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Faridabad and Guwahati — with the National Physical Laboratory and the Indian Space Research Organisation. A White Rabbit demonstration network has been commissioned in Bengaluru. White Rabbit is an open-source method for sub-nanosecond synchronisation over fibre. It measures how long a signal takes to travel and corrects for that delay, so computers far apart stay aligned. Fibre is harder to jam or spoof than a wireless satellite signal at every site, though physical cables still need backups.

The rules also allow Navigation with Indian Constellation (NavIC) and other approved Indian sources. The intended chain is: National Physical Laboratory atomic clocks, then terrestrial fibre and White Rabbit, plus NavIC, then critical infrastructure. That mix reduces dependence on foreign satellite navigation and supports strategic autonomy. Critics note that solar time still differs between India’s east and west, that one zone can inconvenience local school and work hours, that a single reference needs strong backups, and that upgrading old computers will cost money. Implementation will need sector standards, cybersecurity of the timing network, and interoperability between public and private systems.

हिन्दी

केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों से प्रशासनिक, कानूनी, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक उपयोगों के लिए भारतीय मानक समय एकमात्र आधिकारिक समय संदर्भ बन जाता है। नियम विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 के अधीन जारी हुए हैं और राजपत्र में प्रकाशन के 180 दिन बाद लागू होंगे, ताकि विभाग और व्यवसाय प्रणालियाँ मिला सकें।

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 भारत में बाट और माप के मानकों का मुख्य कानून है। यह पुराने बाट-माप कानूनों का स्थान लेता है और 2011 में लागू हुआ। नए नियम 2025 में घोषित «एक राष्ट्र, एक समय» विचार के अंतर्गत हैं: सरकारी कार्यालयों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मिश्रित या विदेशी घड़ियों के बजाय अनुरेखणीय, अधिकृत भारतीय मानक समय संकेत का उपयोग करना होगा।

भारतीय मानक समय सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा रखा जाता है, जो देश का समयपाल है। प्रयोगशाला समन्वित विश्वव्यापी समय को यूटीसी (एनपीएलआई) के रूप में साकार करती है; भारतीय मानक समय यूटीसी (एनपीएलआई) से पाँच घंटे तीस मिनट आगे है। सटीक समय केवल दीवार की घड़ी का विषय नहीं है। बैंक और भुगतान प्रणालियाँ लेनदेन के आरंभ और समापन को सिद्ध करने के लिए समय-चिह्न का उपयोग करती हैं। पूंजी बाजार सौदों का क्रम तय करते हैं और विवादों की जाँच करते हैं। दूरसंचार लॉग मिलाता है। विद्युत ग्रिड विफलताओं का पुनर्निर्माण करते हैं। रेलवे और विमानपत्तन दूरस्थ स्टेशनों पर समय-सारणी चलाते हैं। यदि प्रत्येक कार्यालय एक ही आधिकारिक सेकंड का उपयोग करे तो न्यायालय और सरकारी अभिलेख अधिक विश्वसनीय बनते हैं। साइबर सुरक्षा दल समकालिक लॉग से घटनाओं का क्रम बनाते हैं।

प्रसार केवल एक उपग्रह संकेत पर नहीं टिकेगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी की पाँच क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं में समय प्रयोगशालाएँ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से बन रही हैं। बेंगलुरु में व्हाइट रैबिट प्रदर्शन नेटवर्क चालू किया गया है। व्हाइट रैबिट तंतु पर नैनोसेकंड से भी सूक्ष्म समकालन की खुली विधि है। यह मापती है कि संकेत को पहुँचने में कितना समय लगा और उस देरी को ठीक करती है, ताकि दूर स्थित संगणक एक साथ रहें। प्रत्येक स्थान पर बेतार उपग्रह संकेत की तुलना में तंतु को बाधित या छलना कठिन है, यद्यपि भौतिक केबलों के लिए भी आरक्षित व्यवस्था चाहिए।

नियम भारतीय नक्षत्र मंडल से नौवहन (नैविक) और अन्य अनुमोदित भारतीय स्रोतों की भी अनुमति देते हैं। अपेक्षित शृंखला है: राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की परमाणु घड़ियाँ, फिर स्थलीय तंतु और व्हाइट रैबिट, साथ में नैविक, फिर महत्वपूर्ण आधारभूत ढाँचा। इससे विदेशी उपग्रह नौवहन पर निर्भरता घटती है और रणनीतिक स्वायत्तता सुदृढ़ होती है। आलोचक कहते हैं कि भारत के पूर्व और पश्चिम में सौर समय अभी भी भिन्न है, एक मंडल स्थानीय विद्यालय और कार्य घंटों को असुविधा दे सकता है, एकमात्र संदर्भ के लिए मजबूत आरक्षित व्यवस्था चाहिए, और पुराने संगणकों का उन्नयन खर्च बढ़ाएगा। लागू करने के लिए क्षेत्रीय मानक, समय नेटवर्क की साइबर सुरक्षा तथा सार्वजनिक और निजी प्रणालियों में अंतर-संचालन आवश्यक होगा।

Semicon 2.0: outlay of ₹1.27 lakh crore

English

The government has notified Semicon 2.0 with an outlay of ₹1.27 lakh crore to deepen India’s semiconductor ecosystem. India Semiconductor Mission 1.0, launched in 2021 under the Ministry of Electronics and Information Technology, offered incentives of about ₹76,000 crore, with fiscal support of up to 50 percent for silicon fabrication plants, compound semiconductor units, assembly and testing, and chip design. Twelve manufacturing projects have been approved with an investment pipeline of about ₹1.64 lakh crore, covering silicon fabs, silicon carbide fabs, advanced and memory packaging, and specialised assembly and testing.

India Semiconductor Mission 2.0 was announced in the Union Budget 2026–27. It shifts the focus from first plants to equipment and materials made in India, full-stack Indian semiconductor intellectual property, and stronger domestic and global supply chains. Semicon 2.0 is described through six pillars: design; machines and materials; more fabrication plants; stronger ATMP and OSAT (assembly, testing, marking, packaging and outsourced assembly and test); research and development; and talent. The first pillar builds on about 105 chip-design start-ups. The second incentivises manufacturing and research of equipment, chemicals and gases. Further pillars aim at more fabs, packaging capacity, laboratories and skilled workers for electronics, defence, automobiles and space. Examiners often ask which ministry runs the mission (Electronics and Information Technology), the size of the new outlay, and how Mission 2.0 differs from Mission 1.0 (from creating an ecosystem to consolidating it and integrating with global supply chains).

हिन्दी

सरकार ने भारत के अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को गहरा करने के लिए ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय वाला सेमीकॉन 2.0 अधिसूचित किया है। भारत अर्धचालक मिशन 1.0 वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन शुरू हुआ था। इसमें लगभग ₹76,000 करोड़ के प्रोत्साहन थे, सिलिकॉन फैब्रिकेशन संयंत्रों, यौगिक अर्धचालक इकाइयों, संयोजन और परीक्षण तथा चिप अभिकल्प पर अधिकतम 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ। बारह विनिर्माण परियोजनाएँ स्वीकृत हैं जिनकी निवेश शृंखला लगभग ₹1.64 लाख करोड़ है — सिलिकॉन फैब, सिलिकॉन कार्बाइड फैब, उन्नत और स्मृति पैकेजिंग तथा विशिष्ट संयोजन-परीक्षण।

भारत अर्धचालक मिशन 2.0 केंद्रीय बजट 2026–27 में घोषित हुआ। अब बल पहले संयंत्रों से हटकर भारत में बने उपकरण और सामग्री, पूर्ण भारतीय अर्धचालक बौद्धिक संपदा, तथा घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर है। सेमीकॉन 2.0 छह स्तंभों में वर्णित है: अभिकल्प; मशीनें और सामग्री; अधिक फैब्रिकेशन संयंत्र; एटीएमपी और ओसैट (संयोजन, परीक्षण, चिह्नन, पैकेजिंग तथा बाह्य संयोजन-परीक्षण) को सुदृढ़ करना; अनुसंधान और विकास; तथा प्रतिभा। पहला स्तंभ लगभग 105 चिप-अभिकल्प नवोन्मेषी उद्यमों पर टिका है। दूसरा उपकरण, रसायन और गैसों के विनिर्माण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। आगे के स्तंभ अधिक फैब, पैकेजिंग क्षमता, प्रयोगशालाएँ तथा इलेक्ट्रॉनिकी, रक्षा, वाहन और अंतरिक्ष के लिए कुशल कर्मी चाहते हैं। परीक्षक प्रायः पूछते हैं कि मिशन किस मंत्रालय के अधीन है (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी), नए परिव्यय का आकार क्या है, तथा मिशन 2.0 मिशन 1.0 से कैसे भिन्न है (पारिस्थितिकी तंत्र बनाने से उसे सुदृढ़ कर वैश्विक श्रृंखलाओं से जोड़ने तक)।

Gross domestic product grew 7.8 percent in the first quarter

English

India recorded 7.8 percent real gross domestic product growth in the first quarter (April–June) of 2026–27, above the Reserve Bank of India’s estimate of about 7 percent. Manufacturing grew 9.2 percent (8.3 percent a year earlier). Services grew 10 percent (8 percent a year earlier). Agriculture grew 3.6 percent, slower than 4.4 percent a year earlier. Strong manufacturing and services offset the softer farm numbers.

Domestic demand stayed firm, seen in goods and services tax collections, higher sales of two-wheelers, three-wheelers and cars, and growth in core exports excluding oil, gems and jewellery. Rural demand was supported by schemes such as Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, higher minimum support prices and affordable fertilisers. Gross fixed capital formation grew 11.9 percent, more than double the 5.8 percent of a year earlier. At current prices it grew 20.4 percent, raising its share in gross domestic product to 34.3 percent from 31.4 percent.

Gross domestic product is the monetary value of all final goods and services produced inside a country’s territory in a period. Real product removes inflation by using constant base-year prices; nominal product uses current prices. India’s present base year for these estimates is 2022–23. Releases come from the National Statistical Office in the Ministry of Statistics and Programme Implementation. Risks include higher crude prices if conflict in West Asia continues, and food inflation if the monsoon or output disappoints. Policy discussion points to infrastructure, skills, export competitiveness, climate-resilient farming and wider trade partnerships.

हिन्दी

भारत ने 2026–27 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग 7 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। विनिर्माण 9.2 प्रतिशत बढ़ा (एक वर्ष पहले 8.3 प्रतिशत)। सेवाएँ 10 प्रतिशत बढ़ीं (एक वर्ष पहले 8 प्रतिशत)। कृषि 3.6 प्रतिशत बढ़ी, जो एक वर्ष पहले के 4.4 प्रतिशत से धीमी है। मजबूत विनिर्माण और सेवाओं ने कृषि की नरमी की भरपाई की।

घरेलू माँग बनी रही, जो वस्तु एवं सेवा कर संग्रह, दो पहिया, तीन पहिया और कारों की अधिक बिक्री, तथा तेल, रत्न और आभूषण को छोड़कर मूल निर्यात की वृद्धि में दिखी। ग्रामीण माँग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य और सस्ते उर्वरक जैसे उपायों से संभली। सकल स्थायी पूँजी निर्माण 11.9 प्रतिशत बढ़ा, जो एक वर्ष पहले के 5.8 प्रतिशत से दोगुने से अधिक है। चालू कीमतों पर यह 20.4 प्रतिशत बढ़ा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा 31.4 प्रतिशत से 34.3 प्रतिशत हो गया।

सकल घरेलू उत्पाद किसी अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। वास्तविक उत्पाद आधार वर्ष की स्थिर कीमतों से मुद्रास्फीति हटाता है; नाममात्र उत्पाद चालू कीमतों का उपयोग करता है। इन अनुमानों का वर्तमान आधार वर्ष 2022–23 है। विज्ञप्तियाँ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से आती हैं। जोखिमों में पश्चिम एशिया संघर्ष जारी रहने पर कच्चे तेल की ऊँची कीमतें, तथा मानसून या उत्पादन निराश करे तो खाद्य मुद्रास्फीति शामिल हैं। नीति चर्चा आधारभूत ढाँचे, कौशल, निर्यात प्रतिस्पर्धा, जलवायु-सहिष्णु कृषि और व्यापक व्यापार साझेदारी की ओर संकेत करती है।

Ramon Magsaysay Award 2026

English

Tommy Koh of Singapore, Runa Khan of Bangladesh and Bo Kyi of Myanmar received the Ramon Magsaysay Award 2026. The award was established in 1958 in memory of Ramon Magsaysay, the seventh President of the Philippines, known for integrity and democratic leadership. It was instituted by the Rockefeller Brothers Fund with the Philippine government and is administered by the Ramon Magsaysay Award Foundation in Manila. It is often called Asia’s highest honour for public service, comparable in regional stature to a Nobel Prize. From 1958 to 2008 it used fixed categories such as government service, public service, community leadership, journalism and literature, peace and international understanding, and emergent leadership. Since 2009 it is no longer given in those fixed categories, except Emergent Leadership. For prelims, remember the year 1958, Manila as the seat, and that it honours selfless service and transformative leadership in Asia.

हिन्दी

सिंगापुर के टॉमी कोह, बांग्लादेश की रुना खान और म्यांमार के बो की को रामोन मैग्सेसे पुरस्कार 2026 मिला है। पुरस्कार 1958 में फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति रामोन मैग्सेसे की स्मृति में शुरू हुआ, जो ईमानदारी और लोकतांत्रिक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। इसकी स्थापना रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने फिलीपीन सरकार के साथ की; संचालन मनीला स्थित रामोन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिष्ठान करता है। इसे प्रायः एशिया का सर्वोच्च सार्वजनिक सेवा सम्मान कहा जाता है, क्षेत्रीय प्रतिष्ठा में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष। 1958 से 2008 तक यह सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता और साहित्य, शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ तथा उभरते नेतृत्व जैसी निश्चित श्रेणियों में दिया जाता था। 2009 से उभरते नेतृत्व को छोड़कर वे निश्चित श्रेणियाँ समाप्त हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए वर्ष 1958, मुख्यालय मनीला, तथा एशिया में निःस्वार्थ सेवा और रूपांतरकारी नेतृत्व याद रखें।

Petrol export duty restored; aviation fuel levy cut

English

In its fortnightly review of fuel export levies, the government restored an export duty of ₹1.50 per litre on petrol. The export duty on diesel stayed at ₹24 per litre (apart from a ₹1 per litre road and infrastructure cess where applicable). The export levy on aviation turbine fuel was cut by 50 paise to ₹19 per litre. Since the conflict in West Asia earlier in the year, New Delhi has reviewed these levies every fortnight from 27 March onwards to keep domestic petrol, diesel and jet fuel available by making exports less attractive. In the 15 August review, petrol export duty had been reduced to nil while diesel and aviation fuel duties were lowered. Excise rates on petrol and diesel for domestic use were left unchanged. The episode is useful for questions on administered prices, inflation management and energy security.

हिन्दी

ईंधन निर्यात शुल्क की पाक्षिक समीक्षा में सरकार ने पेट्रोल पर ₹1.50 प्रति लीटर निर्यात शुल्क पुनः लागू किया। डीजल पर निर्यात शुल्क ₹24 प्रति लीटर रहा (जहाँ लागू हो, ₹1 प्रति लीटर सड़क और आधारभूत संरचना उपकर अलग)। विमानन टर्बाइन ईंधन का निर्यात शुल्क 50 पैसे घटाकर ₹19 प्रति लीटर किया गया। वर्ष के आरंभ में पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद 27 मार्च से नई दिल्ली इन शुल्कों की पाक्षिक समीक्षा कर रही है, ताकि निर्यात कम आकर्षक बनाकर घरेलू पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन उपलब्ध रहें। 15 अगस्त की समीक्षा में पेट्रोल निर्यात शुल्क शून्य कर दिया गया था तथा डीजल और विमानन ईंधन के शुल्क घटाए गए थे। घरेलू उपयोग के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क अपरिवर्तित रहा। यह प्रकरण प्रशासित कीमतों, मुद्रास्फीति प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्नों के लिए उपयोगी है।

Indus Waters Treaty and the Permanent Court of Arbitration

English

India has rejected a ruling of the Permanent Court of Arbitration at The Hague on the Indus Waters Treaty, arguing that the arbitral body was illegally constituted and lacks jurisdiction over India. India had placed the treaty in abeyance among measures announced after the Pahalgam terror attack. The tribunal held that the treaty remains fully in force and that India must continue to comply, and it ordered limits on construction at the Ratle hydro-electric plant in Kashmir, including the dam wall and power intake above certain levels.

The Indus Waters Treaty was signed in 1960 by India and Pakistan, with the World Bank as a signatory. India received control of the three eastern rivers — Beas, Ravi and Sutlej. Pakistan received control of the three western rivers — Indus, Jhelum and Chenab. India may generate hydro-electricity through run-of-the-river projects on the western rivers, subject to design and operation criteria in the treaty. Standard prelims facts: year 1960, World Bank as signatory, eastern versus western rivers, and run-of-the-river rights of India on the western rivers.

हिन्दी

भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार किया है। भारत का तर्क है कि यह मध्यस्थ निकाय अवैध रूप से गठित हुआ और भारत पर उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। पहलगाम आतंक हमले के बाद घोषित उपायों में भारत ने संधि को निलंबित रखा था। अधिकरण ने कहा कि संधि पूर्णतः लागू है और भारत को पालन जारी रखना चाहिए, तथा कश्मीर में रतले जलविद्युत संयंत्र पर निर्माण — बाँध दीवार और विद्युत प्रवेश संरचना — को निश्चित स्तरों से ऊपर सीमित करने का आदेश दिया।

सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई, विश्व बैंक हस्ताक्षरकर्ता था। भारत को तीन पूर्वी नदियाँ — ब्यास, रावी और सतलुज — मिलीं। पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियाँ — सिंधु, झेलम और चिनाब — मिलीं। भारत पश्चिमी नदियों पर नदी-प्रवाह परियोजनाओं से जलविद्युत बना सकता है, संधि में लिखे अभिकल्प और संचालन मानदंडों के अधीन। प्रारंभिक परीक्षा के मानक तथ्य: वर्ष 1960, विश्व बैंक हस्ताक्षरकर्ता, पूर्वी बनाम पश्चिमी नदियाँ, तथा पश्चिमी नदियों पर भारत के नदी-प्रवाह अधिकार।

Food adulteration and the Food Safety and Standards Authority of India

English

Maharashtra’s Food and Drug Administration has intensified action against food adulteration, drawing attention to national food safety. Adulteration means adding substances on purpose or allowing contamination through poor handling. The World Health Organization estimates that unsafe food causes about 600 million illnesses and 420,000 deaths worldwide each year; children under five bear about 40 percent of that burden though they are about 9 percent of the population. India’s main statute is the Food Safety and Standards Act, 2006, which created the Food Safety and Standards Authority of India under the Ministry of Health and Family Welfare, headquartered in Delhi. International references include Codex Alimentarius (Food and Agriculture Organization and World Health Organization), the Sanitary and Phytosanitary Agreement of the World Trade Organization (1995), and World Food Safety Day on 7 June. The 2026 theme cited in daily notes is “From burden to solutions – safe food everywhere.” Other India-specific points: Eat Right India, the State Food Safety Index, and proposed hexagonal warning labels on packaged foods high in sugar, salt or saturated fat.

हिन्दी

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई तेज की है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर ध्यान गया है। मिलावट का अर्थ है जानबूझकर पदार्थ मिलाना या लापरवाह संचालन से संदूषण होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान से असुरक्षित भोजन से विश्व में प्रति वर्ष लगभग 60 करोड़ बीमारियाँ और 4.2 लाख मृत्यु होती हैं; पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों पर इस भार का लगभग 40 प्रतिशत पड़ता है, यद्यपि वे जनसंख्या का लगभग 9 प्रतिशत हैं। भारत का मुख्य कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 है, जिसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण बनाया, मुख्यालय दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में कोडेक्स एलिमेंटेरियस (खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन), विश्व व्यापार संगठन का स्वच्छता और पादप स्वच्छता समझौता (1995), तथा 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस शामिल हैं। दैनिक टिप्पणियों में 2026 की थीम «बोझ से समाधान — हर जगह सुरक्षित भोजन» बताई गई है। भारत-विशिष्ट बिंदु: ईट राइट इंडिया, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तथा शर्करा, नमक या संतृप्त वसा अधिक वाले पैक भोजन पर षट्कोणीय चेतावनी लेबल का प्रस्ताव।

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