Current Affairs 2 September 2026: GST, Council, Deficit

Daily Current Affairs: 2 September 2026

This briefing is built for UPSC, State Public Service Commission, SSC and banking examinations. The lead item is August goods and services tax collection and the 57th meeting of the GST Council on 12 September 2026. It also covers the Centre’s fiscal deficit in April–July, first-quarter foreign direct investment, and a short revision of 1 September facts (gross domestic product, Semicon 2.0 and Indian Standard Time rules).

यह सार संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए है। मुख्य विषय अगस्त का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह तथा 12 सितंबर 2026 को जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक है। इसमें अप्रैल–जुलाई का केंद्रीय राजकोषीय घाटा, पहली तिमाही का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तथा 1 सितंबर के तथ्यों (सकल घरेलू उत्पाद, सेमीकॉन 2.0 और भारतीय मानक समय नियम) का संक्षिप्त पुनरावृत्ति भी है।

August GST collection near ₹2 lakh crore

English

Gross goods and services tax revenue in August 2026 was about ₹1,99,853 crore, up 14.8 percent from a year earlier. Net revenue after refunds was about ₹1,68,057 crore, up 8.3 percent. Refunds issued in August rose about 67.9 percent year-on-year to about ₹31,795 crore. Domestic refunds and export-related refunds through ICEGATE (Indian Customs Electronic Data Interchange Gateway) both increased sharply. Cumulative gross GST in the financial year so far was reported around ₹10.42 lakh crore, up about 11 percent.

August was lower than July, when collections had crossed ₹2 trillion for a second time. That month-to-month dip does not cancel the year-on-year strength. Examiners ask the difference between gross and net GST, the meaning of refunds (especially on exports), and which body publishes the monthly figure (the Union Finance Ministry / GST Network releases). Goods and Services Tax is a destination-based indirect tax introduced on 1 July 2017. It subsumed excise, service tax, and several state taxes. The Constitutional basis is the 101st Amendment. The GST Council is a constitutional body under Article 279A, chaired by the Union Finance Minister, with state finance ministers as members.

For prelims, remember: July 2017 start; 101st Amendment; Article 279A; destination-based tax; dual GST (Central GST, State GST, Integrated GST on inter-state supplies). High refund growth can mean faster processing or a jump in export claims; it reduces net cash with the government even when gross collections look strong. Link this number to the 7.8 percent real gross domestic product print for April–June 2026–27: both are used as evidence of domestic demand.

हिन्दी

अगस्त 2026 में सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व लगभग ₹1,99,853 करोड़ रहा, जो एक वर्ष पहले से 14.8 प्रतिशत अधिक है। वापसी के बाद शुद्ध राजस्व लगभग ₹1,68,057 करोड़, 8.3 प्रतिशत अधिक। अगस्त में जारी वापसी एक वर्ष पहले से लगभग 67.9 प्रतिशत बढ़कर लगभग ₹31,795 करोड़ हुई। घरेलू वापसी और आईसीईगेट (भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे) से निर्यात-संबंधी वापसी दोनों तेज बढ़ीं। वित्त वर्ष में अब तक संचयी सकल जीएसटी लगभग ₹10.42 लाख करोड़ बताया गया, लगभग 11 प्रतिशत अधिक।

अगस्त, जुलाई से कम रहा, जब संग्रह दूसरी बार ₹2 लाख करोड़ के पार गया था। मासिक गिरावट वार्षिक मजबूती को रद्द नहीं करती। परीक्षक सकल और शुद्ध जीएसटी का अंतर, वापसी का अर्थ (विशेषकर निर्यात पर), तथा मासिक आँकड़ा कौन जारी करता है (केंद्रीय वित्त मंत्रालय / जीएसटी नेटवर्क) पूछते हैं। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और कई राज्य कर समाहित हुए। संवैधानिक आधार 101वाँ संशोधन है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279क के अधीन संवैधानिक निकाय है, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य राज्यों के वित्त मंत्री।

प्रारंभिक के लिए याद रखें: जुलाई 2017 प्रारंभ; 101वाँ संशोधन; अनुच्छेद 279क; गंतव्य-आधारित कर; दोहरा जीएसटी (केंद्रीय, राज्य, अंतरराज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत)। अधिक वापसी का अर्थ तेज निपटान या निर्यात दावों में उछाल हो सकता है; सकल संग्रह मजबूत दिखे तो भी सरकार के पास शुद्ध नकदी घटती है। इस आँकड़े को 2026–27 की अप्रैल–जून तिमाही की 7.8 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से जोड़ें: दोनों घरेलू माँग के प्रमाण माने जाते हैं।

57th GST Council meeting on 12 September 2026

English

The GST Council Secretariat has scheduled the 57th meeting of the Council for 12 September 2026 in New Delhi, at 11:00 AM. An officers’ meeting is listed for 11 September 2026 at the same city. The detailed public agenda can change until the Council meets. Reporting ahead of the meeting has pointed to compliance simplification, disputes on input tax credit, treatment of corporate guarantees, and leftover issues on compensation cess. Treat those themes as probable discussion points, not as decisions, until the official press note after the meeting.

Compensation cess was created to compensate states for five years after GST for revenue lost in the transition. The cess has been extended in later years to repay back-to-back loans taken during the pandemic period. Input tax credit is the mechanism that lets a registered person subtract tax paid on inputs from tax due on output; blockages and disputes here are a frequent source of litigation. Integrated GST on inter-state supplies is apportioned between the Union and states through a settlement process. For mains answers, connect the Council’s federal design (one vote for the Centre with a weight of one-third of votes cast, states together two-thirds; decisions by a three-fourths majority of weighted votes) with why rate and exemption changes are politically slow.

हिन्दी

जीएसटी परिषद सचिवालय ने परिषद की 57वीं बैठक 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रातः 11:00 बजे निर्धारित की है। अधिकारियों की बैठक 11 सितंबर 2026 को उसी नगर में है। विस्तृत सार्वजनिक एजेंडा बैठक तक बदल सकता है। बैठक से पहले की रिपोर्टों में अनुपालन सरलीकरण, इनपुट कर प्रत्यय के विवाद, कॉर्पोरेट गारंटी का उपचार, तथा क्षतिपूर्ति उपकर से जुड़े शेष विषय बताए गए हैं। इन्हें संभावित चर्चा बिंदु मानें, निर्णय नहीं, जब तक बैठक के बाद आधिकारिक प्रेस नोट न आए।

क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी के बाद पाँच वर्ष तक राज्यों को संक्रमण में खोए राजस्व की भरपाई के लिए बना था। महामारी काल के ऋण चुकाने के लिए बाद के वर्षों में उपकर बढ़ाया गया। इनपुट कर प्रत्यय वह विधि है जिससे पंजीकृत व्यक्ति निगत पर देय कर में निविष्टि पर चुकाए कर को घटाता है; यहाँ अवरोध और विवाद मुकदमेबाजी का स्रोत हैं। अंतरराज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी संघ और राज्यों में निपटान प्रक्रिया से बाँटा जाता है। मुख्य परीक्षा के उत्तर में परिषद के संघीय स्वरूप (केंद्र का एक मत, डाले गए मतों का एक-तिहाई भार; राज्य मिलकर दो-तिहाई; भारित मतों के तीन-चौथाई बहुमत से निर्णय) को दर और छूट परिवर्तन की राजनीतिक धीमी गति से जोड़ें।

Fiscal deficit and foreign direct investment in the first quarter

English

The Centre’s fiscal deficit in April–July stood at about ₹4.55 lakh crore, equal to about 26.8 percent of the full-year target of about ₹16.96 lakh crore. A deficit is the gap when expenditure exceeds receipts (excluding borrowing). A lower percentage of the annual target used up by July is often read as comfortable fiscal pace, though the second half of the year usually sees faster capital spending. The Union Budget sets the annual deficit as a share of gross domestic product; the Finance Ministry’s monthly accounts show the rupee figure.

Gross inward foreign direct investment in April–June 2026 was reported around 30.7 billion US dollars, described as the strongest quarterly inflow in at least fifteen years. Foreign direct investment is lasting investment in enterprises, unlike volatile foreign portfolio investment in shares and bonds. Strong inflows support the rupee, the current account, and technology transfer. Risks remain: higher crude prices if West Asia stays unstable, a weaker rupee raising import costs, and food inflation if the monsoon disappoints. These caveats belong in a balanced mains paragraph next to the 7.8 percent growth headline.

हिन्दी

अप्रैल–जुलाई में केंद्र का राजकोषीय घाटा लगभग ₹4.55 लाख करोड़ रहा, जो पूरे वर्ष के लगभग ₹16.96 लाख करोड़ के लक्ष्य का लगभग 26.8 प्रतिशत है। घाटा वह अंतर है जब व्यय प्राप्तियों (उधार छोड़कर) से अधिक हो। जुलाई तक वार्षिक लक्ष्य का कम प्रतिशत उपयोग प्रायः आरामदायक राजकोषीय गति माना जाता है, यद्यपि वर्ष के उत्तरार्ध में पूंजीगत व्यय तेज होता है। केंद्रीय बजट घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में तय करता है; वित्त मंत्रालय के मासिक लेखे रुपये का आँकड़ा दिखाते हैं।

अप्रैल–जून 2026 में सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 30.7 अरब अमेरिकी डॉलर बताया गया, कम से कम पंद्रह वर्षों की सबसे मजबूत तिमाही आवक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उद्यमों में स्थायी निवेश है, शेयर और बांड में अस्थिर पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न। मजबूत आवक रुपया, चालू खाता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहारा देती है। जोखिम बने हैं: पश्चिम एशिया अस्थिर रहे तो कच्चे तेल की ऊँची कीमतें, कमजोर रुपया आयात लागत बढ़ाए, मानसून निराश करे तो खाद्य मुद्रास्फीति। 7.8 प्रतिशत वृद्धि शीर्षक के साथ मुख्य परीक्षा के संतुलित अनुच्छेद में ये चेतावनियाँ रखें।

Revision from 1 September 2026 (do not skip)

English

Real gross domestic product grew 7.8 percent in April–June 2026–27. Manufacturing grew 9.2 percent, services 10 percent, agriculture 3.6 percent. Gross fixed capital formation grew 11.9 percent. The base year cited for these estimates is 2022–23. Semicon 2.0 was notified with an outlay of ₹1.27 lakh crore under the Ministry of Electronics and Information Technology; India Semiconductor Mission 1.0 (2021) had about ₹76,000 crore. The Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 make Indian Standard Time the sole official time; they come into force 180 days after Gazette publication; CSIR–National Physical Laboratory is the timekeeper; White Rabbit fibre synchronisation and NavIC are part of the dissemination plan. The Permanent Court of Arbitration at The Hague held that the 1960 Indus Waters Treaty remains in force; India rejected the ruling. Eastern rivers under the treaty: Beas, Ravi, Sutlej. Western rivers: Indus, Jhelum, Chenab. World Bank is a signatory.

हिन्दी

2026–27 की अप्रैल–जून तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8 प्रतिशत बढ़ा। विनिर्माण 9.2 प्रतिशत, सेवाएँ 10 प्रतिशत, कृषि 3.6 प्रतिशत। सकल स्थायी पूँजी निर्माण 11.9 प्रतिशत बढ़ा। इन अनुमानों का आधार वर्ष 2022–23 बताया गया है। सेमीकॉन 2.0 ₹1.27 लाख करोड़ के परिव्यय से अधिसूचित हुआ, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन; भारत अर्धचालक मिशन 1.0 (2021) में लगभग ₹76,000 करोड़ थे। विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 भारतीय मानक समय को एकमात्र आधिकारिक समय बनाते हैं; राजपत्र के 180 दिन बाद लागू; समयपाल सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला; प्रसार में व्हाइट रैबिट तंतु समकालन और नैविक। हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि लागू है; भारत ने निर्णय अस्वीकार किया। पूर्वी नदियाँ: ब्यास, रावी, सतलुज। पश्चिमी: सिंधु, झेलम, चिनाब। विश्व बैंक हस्ताक्षरकर्ता है।

Quick facts for revision